उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

संदेश

              उत्तराखण्ड शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग के उपक्रम के रूप में उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 का गठन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत 25 अक्टूबर 2001 को किया गया। निगम के गठन का मुख्य उद्देश्‍य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडी जाति, सफाई कर्मचारियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु राष्ट्रीय निगमों से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना, स्वयं की अशंपूजी से अंशपूजी ऋण उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय निगमों एवं बैकों के माध्यम से स्वःरोजगार हेतु मार्जिन मनी ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से पृथक होकर बना यह निगम उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग जनों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन हेतु प्रयत्नशीन है।

              उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा समाज के नैपथ्य में रहने वाले व्यक्तियों के आर्थिक स्तर को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा उक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। निगम की अधिकृत पूंजी रू. 20 करोड़ है। निगम की चुकता पूँजी रू0 18.50 करोड़ है। निगम के अंशधारक भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार क्रमशः 49 तथा 51 प्रतिशत के अनुपात में है। निगम की अंशपॅूजी, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति हेतु दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं दिव्यांगों के कल्याणार्थ संचालित विशिष्ट येाजनाओं हेतु आवंटित धनराशि है।इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग बेरोजगार व्यक्तियों को जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रशिक्षण की योजनाओं का संचालन करना है।

              मेरी शुभकामना है, कि आगामी वर्षो में उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अपने उद्देश्यों में खरा उतरेगा।